धामी कैबिनेट की बैठक ख़त्म, इन प्रस्तावों पर लगी मोहर…
उत्तराखंड।
वित्त विभाग जिसमे परिक्योरमेंट नियमावली को मिली मंजूरी, भारत सरकार के निर्देश पर हुआ फैसला, स्थानीय लोगो को रोजगार और स्वदेशी की भावना को लेकर लिया गया फैसला 5 करोड़ तक के काम को 10 करोड़ कर दिया गया है जिसमे स्थानीय लोगो को राहत रहेगी।
स्वयं सहायता समूह के लिए 5 लाख तक के काम दिए जा सकते थे कई खरीदी भी गुणवत्ता के हिसाब से ही होगी कोई भी टेंडर मे अब ऑनलाइन ही प्रक्रिया होगी,EMD भी अब फिजिकल फॉर्म में नहीं देनी पड़ेगी।
पडोसी देशो से खरीदने के लिए सतर्कता बरतनी है।
उद्योग के लिए पॉलिसी बनाई गई न्यूनतम स्थाई रोजगार की भी व्यवस्था की गई है लर्ज, ultra लर्ज, मेगा और ultra मेगा के रूप मे उद्योग वर्गीकृत किए गए हैं।
सब्सिडी 10,12 15,और 20 प्रतिशत क्रमशः सब्सिडी दी जाएगी।
पहाड़ी इलाकों मे 1 प्रतिशत ज्यादा मिलेगी सब्सिडी।
गृह विभाग के अनुसार उत्तराखंड विष और कब्ज़ा नियमावली मिथाइल अल्कोहल को विष के रूप में बताया गया।
लेखाकार के पदों को लेकर नियमावली मे संशोधन।
राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतियावेदन स्वीकृत हुआ।
राजकीय लिपिक कर्मचारी नियमावली को मंजूरी।
निकायो मे नहीं मिलेगा उद्योग लगाने पर सब्सिडी का लाभ
क़ृषि कल्याण विभाग मे चाय विकास विभाग मे 11 अतिरिक्त पद स्वीकृति।
उत्तराखंड योगा नीति को मंजूरी पहाड़ी इलाकों मे योगा हब बनाने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी, योग ध्यान के मामलों मे भी सब्सिडी की व्यवस्था होगी।
अटल आयुष्मान योजना के तहत पुराने बैकलॉग 75 करोड़ रूपए पहले चरण मे दिए जाएंगे ताकि निजी अस्पतालो को भुगतान किया जा सके।
दो मुख्य मेडिकल कालेज देहरादून और हल्द्वानी मे तिमारदारो के लिए डॉर्मेटरी बनाई जाएगी और खाने की भी व्यवस्था होगी।
